आज:  | Tue, 28, Jan, 2025

धारा ३७० को खरेजी पछि आर्थिक विकासमा ‘जम्मू–काश्मीर’

जन आवाज
August 6, 2023मा प्रकाशित (१ साल अघि) ६९९४ पाठक संख्या

अनिल तिवारी
वीरगन्ज  बर्षौ देखि आतंकवादले जेलिएको जम्मू–काश्मीर केहि बर्षदेखि परिवर्तनको लयमा फर्कि रहेको छ ।यहाका युवाहरुमा गजबको आशा पलयाएको छ ।मुख्य रुपमा जम्मू–काश्मीरमा धारा ३७० को खारेजीले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय राज्यको आर्थिक विकास प्रति जनतामा सहभागिताको भावनालाई बढावा दिएको छ ।
लगानी र पूर्वाधारमा भएको वृद्धिले जम्मू–कश्मीरका बेरोजगार युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरूमा भएको वृद्धिले सुनौलो भविष्य प्रति आकर्षित बनाएको छ । जम्मू–कश्मीर प्रति केन्द्र सरकारको नयां नीति र आधुनिक भारतको दृष्टिकोणसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो छ ।
राष्ट्रिय रियल इस्टेट विकास परिषद् (नरेडको) का राष्ट्रिय अध्यक्ष निरञ्जन हिरानन्दानीका अनुसार धारा ३७० को खारेजीले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखमा विकासको नेतृत्वमा आर्थिक विकासका लागि ढोका खोलेकै हो । विगत दुई वर्षमा जम्मू–कश्मीरले रु.७०, ००० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव १, ८०० भन्दा बढी कम्पनीहरूबाट २४, ००० करोड स्वीकृत गरिएको छ । जम्मू–कश्मीर औद्योगिक नीति २०२१ लागू भएपछि रु.१९२४.६४ करोड (रु.सन् २०२१–२२ मा ३७६.७६ करोड र रु.सन् २०२२ – २३ मा १५४७.८८ करोड रुपैयाँ (जनवरी २०२३ सम्म) को काम सुरु गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भएको लगानी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो ।

प्रधानमन्त्रीको रोजगार उत्पादन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अन्तर्गत यस क्षेत्रमा सन् २०२१–२२ मा अभूतपूर्व ६४० निर्माण तथा सेवा इकाईहरू स्थापना गरिएको थियो । राज्यमा देखिएको आर्थिक परिर्वतन र युवाहरुको राजेगार प्रतिको आकर्षणलाई मध्य जरगर्दै सरकारले आगामी वर्षमा ४ दर्जन भन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने योजर लिएको छ ।जसमा ३ जर्दज भन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रहरू सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मा केन्द्रित हुनेछन् । जम्मू–कश्मीरको एमएसएमई निर्यातमा वित्तीय वर्ष २०२१–२२ मा मात्र ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।
सेवा र निर्माण क्षेत्रका एमएसएमईहरूले केन्द्र शासित प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको छ । जम्मू–कश्मीर बैंकले चालु तिन आर्थिक वर्षमा ५७९ करोड भन्दा बढी रुपैया ४सय भन्दा बढी उद्यमीलाई ऋण दिने लक्ष्य पार गर्दै ६०, ००० उद्यमीलाई ऋण दिने लक्ष्य पार गरेको छ ।

काश्मीरमा देखिएको अर्थिक विकासलाई मध्य नजर गर्दै दुबईको इमार समूहले ६० मिलियन डलरको आर्थिक कारोवार गर्नुका साथै कार्यालय निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । उक्त ठुलो लगानीका कार्यालय सन् २०२६बाट पुर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउने लक्ष्य समेत लिइएको जनाइएको छ ।जसअनुसार यी विभिन्न परियोजनाले १३, ५०० रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इमारको स्थानीय विकास साझेदार म्याग्ना बिल्डटेकका प्रबन्ध निर्देशक निखिल नन्दाका अनुसार इस्लामिक खाडी राष्ट्रबाट आउने पैसाले जम्मू–कश्मीरमा बढ्दो विश्वव्यापी विश्वास देखाउँछ ।

’जल जीवन मिशन’, ’हर घर नल से जल’ र अन्य विकास परियोजनाहरू जस्ता विभिन्न योजनाहरूको कार्यान्वयनले यस क्षेत्रमा विकासको गति बढाएको छ । केन्द्र सरकारले हालै केन्द्र शासित प्रदेशमा ८४ वटा विकास परियोजनाको उद्घाटन गरेपछि यस क्षेत्रमा थप विकास र स्थानीय युवाहरूका लागी रोजगारीका अवसरहरू उत्पन्न हुने छन ।

धारा ३७० हटे पछि स्थानीय जनताले आफ्नो जीवनमा शान्ति र समृद्धिको पुनरागमन देखिरहेका छन् । सन् २०२० देखि २०२२ सम्म, कानून र व्यवस्थाका घटनाहरूमा २०१६ देखि २०१९ सम्मको तुलनामा ३ हजार ६ सय बाट झरेर ४ सय ३८ मा पुगेको छ । जबकि आतंकवादी घटनाहरू ९३० बाट ६१७ मा झरेको छ । ढुङ्गा हान्ने, बाँध्ने आदि घटनाहरू अहिले पुर्णरुपमा निस्तेज भएका छन ।

यस क्षेत्रको शान्तिले वैश्वीक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा काश्मीर बन्दै जानुले पनि यसप्रतिको पर्यटकिय सम्भावनालाई पनि हौस्यादै अगाडि बढेको छ । सन् २०२२ मा झन्डै १.८८ करोड पर्यटकले जम्मू–कश्मीरको भ्रमण गरेका थिए । जसमध्ये २६. ७३ लाख पर्यटकले कश्मीरको भ्रमण गरे, जुन तीन दशक यताको सबैभन्दा धेरै हो, जसले बोट हाउस साहु, ट्याक्सी संचालक, होटल ,रेस्टुरेन्ट, ट्रान्सपोर्टरका लगानी कर्ताहरुको आम्दानीका अकल्पनिय उत्साह देखिएको छ । सन् २०२३ को सुरुको दुई महिनामा २.५ लाखभन्दा बढी पर्यटकले कश्मीर भ्रमण गरिसकेका छन् ।
उपत्यकामा देखिएको शान्तिले स्थानीय जनताका लागि मनोरञ्जनका विकल्पहरू बढाएको छ । बारामुल्ला र हन्दवाडामा ३३ वर्ष पछि सिनेमा हलहरू पुन संचालनमा आएका छन । गत वर्ष शोपियन र पुलवामामा सिनेमा हलहरूको उद्घाटन गरिएको थियो भने श्रीनगरमा मल्टिप्लेक्स समेत निर्माण भएको छन ।

धारा ३७० खारेज भएपछि उपत्यकाका गैर–निवासीहरूलाई यस क्षेत्रमा उद्यम सुरु गर्न र जग्गा र भवन जस्ता अचल सम्पत्तिको कानूनी स्वामित्व प्राप्त गर्न समान अधिकार छ । यसले यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पारेको छ, जसले निजी क्षेत्रको लगानीको मनोबल बढाएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले हस्तकला व्यापारी, काठको नक्काशी र कागज–माचे व्यापारी जस्ता अन्य व्यवसायहरूलाई पनि गति प्रदान गरेको छ ।

सबै कश्मीरीहरूले अब शिक्षाको अधिकार र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको बढ्दो उपलब्धता प्रति आकर्षित हुदै राज्यको सबै योजनाहरुसंग हाथेमालो गर्दै शान्ति र विकासको पथमा अगाडि बढिरहेका छन । फरवरी २०२१ मा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुलमर्गमा दोस्रो खेलो इन्डिया शीतकालीन खेलकुदको उद्घाटन गरे, जसले हजारौं पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्यो ।

धारा ३७० को सम्बन्धमा भारतको कार्यले जनताको विकासको खर्चमा लाभान्वित भएका जनताको हितलाई चुनौती दिएको छ । यस अघि धारा ३७० को आडमा हिंसा र आतंकवादको नाममा ठूलो संख्यामा स्थानियहरु विकास निर्माणका कार्यहरुमा बाधा उत्पन्न गर्ने अधिकार र लाभको सम्झौता गर्ने व्यक्ति कमै थिए । हिंसा र आतंकवाद विगतको कुरा हो र केन्द्र शासित प्रदेशमा तीव्र विकासले जम्मू–कश्मीर क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई समृद्ध हुन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।